Monday, July 21, 2014

सी टी ई टी / टी ई टी से छूट (CTET / TET Relaxation)

सी टी ई टी / टी ई टी से छूट (CTET / TET Relaxation)
CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TETRTETBETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
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No relaxation from TET ( Teacher Eligblity Test) is Possible
सी टी ई टी / टी ई टी से छूट तो स्वयं कोर्ट भी नहीं दे सकती , क्यूंकि आर टी ई एक्ट संविधान का एक हिस्सा है ,
और केंद्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन में प्रकाशित है ।
अब यह छूट संविधान में परिवर्तन के तहत ही मिल पाएगी
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मेरा कहना है की आर टी ई एक्ट के तहत शिक्षक बनने के लिए टी ई टी / सी टी ई टी से छूट किसी को नहीं अगर समुचित मात्रा में योग्य टी ई टी
पास शिक्षक उपलब्ध है तो ।

अभी हाल ही में नैनीताल हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है की टी ई टी से छूट तो एन सी टी ई और उत्तरांचल राज्य सरकार भी नहीं दे सकती ,

उत्तर प्रदेश में भी दो बार ट्रिपल बेंच बैठ चुकी है जिसमें एक ट्रिपल बेंच ( तीन जजों की बेंच) खास तोर से टी ई टी में छूट देने के सन्दर्भ में बनाई गयी थी ।
जिसमें साफ़ किया गया की टी ई टी से छूट संभव नहीं
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यह न्यूज़ थोड़ा सा घुमा करके लिखी गयी है ,

सीटैट के बगैर भी बन सकेंगे शिक्षक 

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटैट) पास किए बगैर भी आप शिक्षक बन सकते है। केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट (कैट) ने शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए केंद्र व दिल्ली सरकार से शिक्षक नियुक्ति में सीटैट की अनिवार्यता में छूट देने का निर्देश दिया है। पंचाट ने सरकार से सीटैट की जगह अनुभव को तरजीह देने का निर्देश दिया है।

पंचाट के न्यायिक सदस्य ए.के. भारद्वाज और बिरेंद्र कुमार की पीठ ने यह आदेश सीटैट की योग्यता नहीं होने की वजह से नौकरी से निकाले गए ठेका पर कार्यरत शिक्षकों की ओर से दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए दिया है। पीठ ने अपने फैसले में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा-23 का हवाला देते हुए कहा है कि प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव में केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर शिक्षकों की नियुक्ति में शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता में छूट दे सकती है

पीठ ने सरकार से सभी याचिकाकर्ताओं को दोबारा नौकरी देने पर विचार करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि केंद्रीय प्रशासनिक पंचाट में केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्ति, प्रमोशन एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित विवादों का निपटारा किया जाता है

News Source / Sabhaar : 21.07.2014
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कॉन्ट्रैक्ट / ठेका कर्मियों को बगैर टेट हटाया जा रहा था और उसके बारे में केंद्र सरकार  की ट्रिब्यूनल कोर्ट ने निर्णय दिया है , अगर
प्रशिक्षित (टेट पास ) कर्मी नहीं मिलते है , तो अप्रशिक्षितों से काम चलाया जा सकता है ।
हिंदुस्तान  में बहुत सारे विभागों के अपनी कोर्ट स्वयं होती है , जिस से वह जल्द फैसले दे कर काम काज में आ रही बाधा को हटा सकें ,
ऐसे ही केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रसाशनिक प्राधिकरण  ( सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ) बना रखी है ।

संविधान के तहत न्याय पाने के लिए उस से ऊपर हाई कोर्ट , फिर सुप्रीम कोर्ट है

अगर मेरी बात में कहीं गलती हो, तो कमेंट' के माद्यम से गलती बताएं  व उसको सुधारें

धन्यवाद

Friday, April 11, 2014

SC seeks response of Centre, states on violation of Right to Education Act

SC seeks response of Centre, states on violation of Right to Education Act



RIGHT TO EDUCATION ACT / TEACHER ELIGIBILITY TEST INDIA / NCTE GUIDELINES


Petition asked the states and the UTs to recruit and train one lakh additional professionally trained teachers every month.
   

The PIL, filed by the National Coalition for Education — a network of organisations fighting for the RTE — said at least 1.5 lakh schools and 12 lakh trained teachers were required to fulfill the goals envisaged under the RTE.

 It sought a direction that "the states and UTs upgrade all deficient schools with appropriate physical infrastructure so as to be in compliance with the RTE Act within six months.

"The states and UTs regularise and make permanent all contract and para-teachers in the country," it said. The petition also said the states and UTs should disclose the number of students admitted under the Economically Weaker Section (EWS) quota in the state in accordance with the provisions of the Act. 






 
A bench headed by Chief Justice P Sathasivam issued notice and sought their response after summer vacation on a plea filed by an organisation, National Coalition for Education.
  
The plea said lack of resources and failure to implement provisions of the RTE Act has resulted in a significant decline in education performance.
  
Senior advocate Colin Gonsalves sought a direction to all the states to complete the required neighbourhood mapping within six months and new schools be constructed six months after completion of the process.
  
The petition asked the states and UTs to recruit and train one lakh additional professionally trained teachers to end the shortage of educators within a year.
  
It sought a direction that "the states and UTs upgrade all deficient schools with appropriate physical infrastructure so as to be in compliance with the RTE Act within six months.
  
"The states and UTs regularise and make permanent all contract and para-teachers in the country," it said.
  
The petition also said the states and UTs should disclose the number of students admitted under the Economically Weaker Section (EWS) quota in the state in accordance with the provisions of the Act.
  
"Based on the aforementioned facts, it is clear that the Right to Education is being violated across the country. These violations have persisted for years and remain today in face of the RTE Act's requirement that they be remedied within three years of it coming into force.
  
"And more troubling, they persist despite widespread awareness of their existence by various responsible governments and authorities and in the face of previous orders from this court on October 3, 2012 to remedy them," it said

RTE : शिक्षकों की कमी पर केंद्र व राज्यों को नोटिस

RTE : शिक्षकों की कमी पर केंद्र व राज्यों को नोटिस

Tags :
UPTET  / टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News/  RTE  / RIGHT TO EDUCATION ACT


याचिकाकर्ता ने लगाया है शिक्षा का अधिकार कानून के उल्लंघन का आरोप 

नई दिल्ली (ब्यूरो)। देशभर के स्कूलों में शिक्षकों और संसाधनों की कमी के चलते शिक्षा के अधिकार कानून (आरटीई) के उल्लंघन के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र व सभी राज्य सरकारों से जवाब तलब किया। सर्वोच्च अदालत में दायर याचिका में इस कानून पर सही तरीके से अमल कराने के लिए सरकारों को निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर ग्रीष्मावकाश के बाद जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका नेशनल कोलीशन फॉर एजुकेशन संगठन ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि संसाधनों की कमी और आरटीई के प्रावधानों को लागू करने में विफलता के कारण शिक्षा के क्षेत्र में काफी गिरावट आई है। पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंसाविस ने सभी राज्यों को छह महीने के भीतर दूर-दराज के इलाकों का अध्ययन करने का निर्देश जारी करने का आग्रह किया। साथ ही कहा कि यह प्रक्रि या पूरी होने के बाद छह महीने के लिए नये स्कूलों का निर्माण होना चाहिए।


News Source / Sabhaar : Amar Ujala (12.04.2014)

Saturday, March 15, 2014

Downloading of OMR Sheet for CTET February 2014 Examination http://ctet.nic.in

Downloading of OMR Sheet for CTET February 2014 Examination http://ctet.nic.in 

टीईटी / CTET  / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News


To Download your CTET Answered OMR Carbon Copy, Please click on following link - http://122.180.127.140/2014/ctetomr/default.aspx



Wednesday, February 19, 2014

JTET / JHARKHAND TEACHER ELIGIBILITY TEST : झारखंड: टेट के संशोधित रिजल्ट को हरी झंडी

JTET / JHARKHAND TEACHER ELIGIBILITY TEST : झारखंड: टेट के संशोधित रिजल्ट को हरी झंडी
 
 टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News
रांची: शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) के संशोधित रिजल्ट जारी करने का रास्ता साफ हो गया है. मानव संसाधन विकास विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को इसकी अनुमति दे दी है.  केवल इग्‍नू के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने के वाले विद्यार्थियों का ही रिजल्ट जारी किया जायेगा. ऐसे एक हजार से अधिक परीक्षार्थियों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन पत्र में अंक की जगह ग्रेड का उल्लेख किया था.

उल्लेखनीय है कि इग्‍नू के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी के अंक पत्र में अंक की जगह ग्रेड का जिक्र होता है. टेट के आवेदन पत्र में अंक लिखने का निर्देश दिया गया था. अंक की जगह ग्रेड का जिक्र करनेवाले परीक्षार्थियों का रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया गया था. इसके बाद परीक्षार्थी हाइकोर्ट चले गये. हाइकोर्ट ने यह कहते हुए परीक्षार्थियों का रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया कि इसमें विद्यार्थियों का कोई दोष नहीं है.

26 हजार कर रहे हैं दावा
शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल 26,608  परीक्षार्थी अलग-अलग कारणों से रिजल्ट रिजेक्ट होने का दावा कर रहे हैं. इसमें शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जमा नहीं करने, अंक की जगह ग्रेड लिखने, गलत पोस्ट कोड लिखने, ओएमआर में सही रोल नंबर नहीं लिखने और गलत विषय लिखने के कारण विद्यार्थियों का रिजल्ट रिजेक्ट किया गया था.

फरवरी के अंत तक रिजल्ट
मानव संसाधन विकास विभाग की सहमति के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. रिजल्ट लगभग तैयार कर लिया गया है. सफल परीक्षार्थियों को डाक के माध्यम से प्रमाण पत्र भेजा जायेगा. उल्लेखनीय है कि राज्य में कक्षा एक से पांच में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू है.

जैक ने मानव संसाधन विकास विभाग को लिखा था पत्र
हाइकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मानव संसाधन विकास विभाग को पत्र लिख कर शिक्षक नियुक्ति का आवेदन पत्र जमा करने की तिथि बढ़ाने का आग्रह किया था

 Dateed- Feb 19 2014 12:00AM

Monday, January 13, 2014

Lok Sabha Election Poll 2014

Lok Sabha Election Poll 2014

Please take participation in Lok Sabha Election Poll Survey by Clicking Below Link -

Survey - Which is BEST Party (BJP, Congress, AAP or Regional Party) of Your Choice ???
Kindly Give your Vote on clicking below link -
http://www.google.com/reviews/polls/display/8873964659922675998/blogger_template/vote?lnkclr=%230b8bec&txtclr=%23000&font=normal+normal+13px+Arial%2C+Tahoma%2C+Helvetica%2C+FreeSans%2C+sans-serif&hideq=true&purl=naukri-recruitment-result.blogspot.in&chrtclr=%230b8bec

Blog - http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/


Ab Tak Ke Blog Poll Ka Result : -
1. आम आदमी पार्टी  67 (8%)
2. बी जे पी   715 (89%)
3. कोंग्रेस   15 (1%)
4. क्षेत्रीय पार्टी  1 (0%)
अब तक के वोट: 798

Jharkhand TET : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में 16 हजार और होंगे पास

Jharkhand TET : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में 16 हजार और होंगे पास




 टीईटी / TET Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News


शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) में 16 हजार और होंगे पास

रांची. शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) देने वाले उन अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, जिनका रिजल्ट तकनीकी त्रुटि के कारण जारी नहीं हो पाया था। सात माह बाद अब टेट का संशोधित रिजल्ट जारी होने जा रहा है। इसमें करीब 16 हजार और अभ्यर्थी पास हो जाएंगे।





झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने ऐसे अभ्यर्थियों की सूची मानव संसाधन विभाग को भेज दी है। इसके साथ ही जैक ने इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। अब उन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा, जिनमें मामूली तकनीकी त्रुटि होगी। इनमें टीचर्स ट्रेनिंग परीक्षा के रिजल्ट की फोटो कॉपी न देने और गलत रोल नंबर लिखने वाले शामिल हैं। इस फैसले से इन्हें राहत मिलेगी।

यह है मामला

मई 2013 में जैक ने टेट का रिजल्ट जारी किया था। कुल 65,439 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसमें कक्षा एक से पांच तक के लिए 22,311 और कक्षा छह से आठ के लिए 43,128 अभ्यर्थी थे। 30 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों के रिजल्ट रुक गए।

मामूली त्रुटि के कारण जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ था, उनकी रिपोर्ट मानव संसाधन विभाग को भेज दी गई है। पहले उनका रिजल्ट जारी होगा, जो कोर्ट गए थे। 31 जनवरी से पहले 16 हजार अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा।ञ्जञ्ज -एके झा, संयुक्त सचिव जैक

News Source / Sabhaar : bhaskar.com (10.1.14) / bhaskar news | Jan 10, 2014, 08:42AM IST