Saturday, October 1, 2016

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Tuesday, August 30, 2016

JTET / JHARKHAND TEACHER ELIGIBILITY TEST : JTET to be held on November 20 after 4 years

JTET / JHARKHAND TEACHER ELIGIBILITY TEST
 
JTET to be held on November 20 after 4 years

TNN | Aug 29, 2016, 10.15 AM IST

Ranchi: The Jharkhand Academic Council announced that the teachers' eligibility test will be held on November 20 after a gap of four years.
The application form for the Jharkhand Teachers' Eligibility Test (JTET) will have to be filled from September 8 to 20. JAC chairman Arvind Pratap Singh said, "The examination fees for general category applicants is Rs 500 while for the SC/STs it is Rs 250."
To clear the JTET, a general category student has to score a minimum of 60% marks, while the SC/ST and OBC students need at least 52%. The question paper will be set both in English and Hindi and it will have only objective type questions.
The two-and-a-half-hour examination will have 150 questions for 150 marks.
For recruitment of Urdu assistant teachers, the questions will be asked in Urdu and English, while for Hindi assistant teacher questions will be set in Hindi and English.
Those clearing the examination will be recruited as teachers in primary and middle schools of the state.
However,t he declaration of dates has once again raised protests from those who passed the first JTET examination in 2012 but are yet to be recruited.
Shamim Ali, a protester, said, "About 64,000 applicants cleared the first JTET, of which only 17,000 were recruited. Also, about 10,000 of those candidates who are yet to be selected are those whose age limit for recruitment has already crossed."
"In such a situation, how can government think of conducting another examination?" he asked.
The JTET pass candidates have planned to take out a protest march and gherao the CM's house on September 6.
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Tuesday, July 26, 2016

Seventh Pay Commission SARKARI NAUKRI News - - 7th पे कमीशन की रिपोर्ट नोटिफाई, अगस्‍त से इम्‍प्‍लॉइज को मिलेगी बढ़ी सैलरी

Seventh Pay Commission SARKARI NAUKRI   News - 



7th पे कमीशन की रिपोर्ट नोटिफाई, अगस्‍त से इम्‍प्‍लॉइज को मिलेगी बढ़ी सैलरी

There shall be two dates for grant of increment - January 1 and July 1 every year - instead of the existing July 1 only.

नई दिल्‍ली. मोदी सरकार ने मंगलवार को 7th पे-कमीशन की रिपोर्ट को नोटिफाई कर दिया है।सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्‍प्‍लॉइज को अगस्‍त से मोटी सैलरी का तोहफा मिलेेगी। नोटिफिकेशन के अनुसार, सरकारी इम्‍प्‍लॉइज के लिए वेतन जनवरी, 2016 से लागू होगा और फाइनेशियल ईयर के दौरान एरियर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन का मतलब है लगभग 48 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनर्स को बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा।
- गवर्नमेंट एंप्‍लाइ्रज को बेसिक सैलरी और अलाउंस में 23. 55 फीसदी का इजाफा होगा।
- इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ का सालाना बोझ पड़ेगा। यह सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) का 0.7 फीसदी होगा।
- एंट्री लेवल पे मौजूदा 7 हजार रुपये से बढ़ कर 18,000 रुपये हो जाएगी।
- नए वेतन आयोग के तहत मैक्सिम सैलरी मौजूदा 90,000 से बढ़ा कर 2.5 लाख रुपये तय की गई है। यह मैक्सिम सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलेगी।
-अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इससे इम्प्लॉइज की मिनिमम सैलरी 7 से 18 हजार तक बढ़ जाएगी।
- जेटली ने ये भी कहा था कि सभी क्लास के इम्प्लॉइज की बेसिक सैलरी 2.57 गुना बढ़ेगी।
- सरकार ने एलान किया कि सीबीएसई चीफ राजेश कुमार चतुर्वेदी को 7th पे कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन सेल का भी इन्चार्ज बनाया गया है।
- सीबीएसई चीफ बनने से पहले राजेश सेल में ज्वॉइंट सेक्रेटरी रहे थे।
7th पे कमीशन की खास बातें
- 1 जनवरी 2016 से सिफारिशें लागू होंगी। फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट के 47 लाख इम्प्लॉइज और 53 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।
- जून तक का 6 महीने का एरियर्स सरकार मार्च 2017 से पहले ही देगी।
69 साल में 327 गुना बढ़ी सैलरी
- पे कमीशन का इतिहास 69 साल पुराना है।
- 1947 में बने पहले पे कमीशन ने मिनिमम सैलरी 55 रु. तय की थी। तब से अब तक इम्प्लॉइज की सैलरी 327 गुना बढ़ चुकी है।
- बेसिक पे के मामले में यह 70 साल में सबसे कम बढ़ोत्तरी की सिफारिश है। क्योंकि इस बार यह 16% बढ़ाने की बात कही गई है। जबकि 6th पे कमीशन में बेसिक सैलरी 20% बढ़ाने की सिफारिश की गर्इ थी।
- पहले पे कमीशन में रेलवे के क्लास-4 इम्प्लॉईज की सैलरी 10 रुपए से 30 रुपए तक बढ़ाई गई थी।

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Tuesday, July 19, 2016

JTET / JHARKHAND TEACHER ELIGIBILITY TEST : Para teachers protest again for regularization

JTET / JHARKHAND TEACHER ELIGIBILITY TEST
 




Para teachers protest again for regularization

 Jan 6, 2016, 12.47 PM IST

Ranchi: Around 200 para teachers on Tuesday demonstrated near Morhabadi grounds demanding regularization of jobs and at least 10 protesters sat on hunger strike for an indefinite period. The para teachers claimed that they possess the Jharkhand Teachers' Eligibility Test certificates and have job experience of more than 13 years, "but still we have not been regularized".


Devnarayan Gupt, a para teacher from Seraikela, said, "Earlier, the government said we are not qualified for regularization. Now that we have passed JTET and have more experience than non-para teachers who cleared JTET, then why is the government not regularizing us." This year, 12,515 para teachers have been recruited as against 17,273 vacant posts in primary schools, and 3,153 of the 3,963 vacant posts in middle schools 3,153 have been filled.
While 50% seats of the total vacancies were reserved for para teachers and recruitment are being made on that basis, the para teachers still want more rights. "Validity of a JTET certificate is for five years. We passed JTET in 2012 and it's already more than three years. If we are not recruited now this would mean that all our experience and hard work doesn't count," said Manoj Kumar, a JTET pass candidate of Ranchi. se who have no experience. We do not care what the guidelines say, our only demand is all the JTET pass para teachers be regularised as we are more deserving."In August 2015, the para teachers had organized a huge protest and fast-unto-death to get regularised which was broken only after the government gave in to their demands of honorarium raise instead of regularisation.
School education and literacy department secretary Aradhana Patnaik said, "We have recruited around 8,000 para teachers . Recruitment is being done solely on the basis of merit and those who have not been recruited must not have fulfilled the necessary criteria."
"In the past, they demanded regularization but later settled for honorarium raise, a proposal for which has already been sent to the centre," he added.




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Tuesday, July 5, 2016

CTET SARKARI NAUKRI News - - CBSE to conduct Central Teacher Eligibility Test (CTET) on Sept 18

CTET SARKARI NAUKRI   News - 



CBSE to conduct Central Teacher Eligibility Test (CTET) on Sept 18

Central Board of Secondary Education (CBSE) has announced the examination date for Central Teacher Eligibility Test (CTET).


New Delhi: Central Board of Secondary Education (CBSE) has announced the examination date for Central Teacher Eligibility Test (CTET).



The CBSE will conduct the CTET exams on September 18, 2016.

The Ministry of Human Resource Development, Govt of India has entrusted the responsibility of conducting the CTET to the Central Board of Secondary Education Delhi.

The interested candidates can submit the online application for till July 18.

CTET is necessary for a candidate to be eligible for appointment as a teacher for class I to VIII. Candidates can apply only online for CTET-SEPT 2016 on CTET website – www.ctet.nic.in

Submission of pnline application 22.06.2016 to 18.07.2016

Last Date for submission of fee through E-challan or Debit/Credit Card 19.07.2016 (before 3:30 PM)

Final status of candidates-check status and particulars of candidates whose fees received 20.07.2016

Period for On-line Corrections in Particulars (no correction will be allowed in any particulars after this date) 20.07.2016 to 25.07.2016

Download Admit Card from CTET website 17.08.2016

Paper-II will be held on 18.09.2016 - 09:30 to 12:00 hours 2:30 hours

Paper-I will be held on 18.09.2016 - 14:00 to 16:30 hours 2:30 hours

The CTET shall apply to schools of the Central Government (KVS, NVS, Central Tibetan Schools,

etc.) and schools under the administrative control of UT’s of Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli,

Daman & Diu and Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep and NCT of Delhi.

CTET may also apply to the unaided private schools, who may exercise the option of considering the CTET.

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CTET SARKARI NAUKRI News - - CBSE CTET September 2016: Check out complete schedule here

CTET SARKARI NAUKRI   News - 



CBSE CTET September 2016: Check out complete schedule here


The Central Board of Secondary Education (CBSE) has published the exam date for Central Teacher Eligibility Test (CTET) 2016. The exam is scheduled to be held on September 18. 

The candidates can check the detailed schedule here:

Schedule:

Submission of online application: June 22 to July 18
Last date for submission of fee through e-challan or debit/credit card: July 19 (Before 3:30 pm)
Final status of candidates-check status & particulars of candidates whose fees received: July 20
Period of online corrections in particulars (No correction will be allowed in any particulars after this date): July 20 to July 25
Downloading of admit card from CTET website: August 17
Declaration of results: Second week of November
Date of examination: June 18
Paper: Paper -II (9:30 to 12 noon)
           Paper- I (2 pm to 4:30 pm)

About CTET:

The CTET shall apply to schools of the central government (KVS, NVS, Central Tibetan Schools, etc.) and schools under the administrative control of UT's of Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep and NCT of Delhi
CTET may also apply to the unaided private schools, who may use the option of considering the CTET
Schools owned and managed by the state government/local bodies and aided schools shall consider the TET, conducted by the state government. However, a state government can also consider the CTET if it decides not to conduct the state TET.
For more information, the candidates can visit the official website.


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UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 

Wednesday, June 29, 2016

SARKARI NAUKRI News - - 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू, जानिए किसकी बढ़ी कितनी सैलेरी 23.5% Badee Salary सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। सोशल मीडिया पर प्राइवेट कर्मचारियों में रोष व्याप्त

SARKARI NAUKRI   News - 


7वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू, जानिए किसकी बढ़ी कितनी सैलेरी
23.5% Badee Salary
सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले।  सोशल मीडिया पर प्राइवेट कर्मचारियों में रोष व्याप्त 


सरकार में सबसे निचले दर्जे में चपरासी अादी को भी वेतन भत्तों के साथ मिनिमम 25 हज़ार प्रति मह तक लाभ , कैसे -
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को २ बच्चों तक को फिलहाल 3000 रुपये प्रति माह ट्यूशन फीस , एल टी सी ( न्यू जॉइनिंग को अाठ साल तक हर साल ), लीव एनकेशमेंट (हर साल 30 ई एल ), महिला कर्मचारियों को ६ माह गर्भावस्था , व 2 वर्ष की चाइल्ड केयर लीव पूर्ण वेतन के साथ

व ऐसे ही तमाम भत्ते  मिलाकर देखा जाए तो कम से कम प्रति माह 25 हजार रुपये प्रति माह बैठते हैं 


सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। फ़िलहाल मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि इन सिफारिशों के लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलेरी में 18 से 30 फीसदी का इजाफा हो जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब ये प्रपोजल पीएम ऑफिस ले जाया जाएगा। बता दें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसे पहले ही मंजूरी दे चुका है और ये 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया गया है।
किसकी कितनी बढ़ी सैलेरी
सिफारिशें लागू हो जाने के बाद केंद्रीय कर्मियों की मिनिमम पे 7000 से बढ़कर 18000 रुपए हो जाएगी। हायर पे बैंड में ये सैलेरी फिलहाल 90 हज़ार रुपए है जो बढ़कर 2,50,000 रुपए हो जाएगी। यानी बेसिक पे में कम से कम 3 गुना टोटल सैलेरी में 23.5 परसेंट और पेंशन में 24 परसेंट इजाफा हो जाएगा।

पे स्केल सिफारिश लागू होने के बाद

7000                         18000

13500                        35400
21000                        56100
46100                        118500
80000                       225000

90000                       250000



रिटायर्मेंट की लिमिट में बदलाव
33 साल की सर्विस या 60 साल की उम्र, जो लिमिट पहले आ जाए रिटायर्मेंट लिया जा सकता है। 30 साल की सर्विस या 55 साल की उम्र के बाद VRS का ऑप्शन मौजूद रहेगा। ग्रेच्युटी लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए जबकि डीए लिमिट 50 परसेंट और ग्रेच्युटी लिमिट 25 परसेंट तक बढ़ा दी जाएगी।
HRA में आएगा क्या बदलाव
A, B1, B2 और C के लिए 25 परसेंट जबकि रूरल एरिया के लिए 20 परसेंट हाउस रेंट किया गया। फिलहाल 10 से 30 परसेंट तक हाउस रेंट मिलता है।
मिलिट्री सर्विस पे में बदलाव
सर्विस अफसरों के लिए 6000 से 15500, नर्सिंग अफसरों के लिए 4200 से 10800 जबकि जेसीओ/ओआरएस के लिए 2000 से 52000 रुपए मिलट्री सर्विस पे बढ़ाया गया है। सियाचिन और ऐसे ही दूसरी जगहों पर तैनात सैनिकों के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं।
सरकारी खजाने पर बोझ
जनवरी में सरकार ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर प्रक्रिया के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। वेतन आयोग ने वेतन-भत्तों तथा पेंशन में 23.55 फीसदी सैलरी की सिफारिश की थी। इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का करीब 0.7 फीसदी का बोझ पड़ेगा।
पिछले 70 साल में ये है सबसे कम इन्क्रीमेंट
ये पिछले 70 सालों में हुआ सबसे कम इन्क्रीमेंट है। इस वेतन आयोग में एवरेज 16 परसेंट इन्क्रीमेंट हुआ है जबकि छठे कमीशन ने 20 परसेंट इन्क्रीमेंट किया था।



जानिए, क्या हैं अहम सिफारिशें?
- केंद्र के कर्मचारियों की सैलरी 23.5 फीसद बढ़ाई जाए।
- पेंशन में एवरेज 24 फीसद की बढ़ोतरी हो।
- कम से कम बेसिक पे 7 हजार से बढ़कर 18 हजार रुपए किया जाए।
- सैलरी में सालाना 3 फीसद इन्क्रीमेंट हो। बेसिक पे 16 फीसद और भत्ता 67 फीसद तक बढ़ाने की बात भी कही गई है।
- केंद्र के सभी कर्मचारियों के लिए भी वन रैंक-वन पेंशन। इसके दायरे में 10 साल पहले रिटायर हुए कर्मचारी भी होंगे।
- ग्रैच्युटी की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 लाख रुपए। जब भी डीए 50 फीसद बढ़ेगा, ग्रैच्युटी सीमा 25 फीसद बढ़ेगी।
- सैलरी तय करने के लिए पे बैंड और ग्रेड पे का सिस्टम खत्म।
- 56 तरह के अलाउंस खत्म होंगे, सभी को एक जैसी पेंशन।
- पैरा मिलिट्री फोर्स के लिए भी शहीद का दर्जा। मिलिट्री सर्विस पे दोगुना होगा। यह सिर्फ आर्मी पर लागू होगा। बाकी पर नहीं।





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Thursday, June 9, 2016

JTET / JHARKHAND TEACHER ELIGIBILITY TEST : नौ साल बाद ली जायेगी झारखंड पात्रता परीक्षा

JTET / JHARKHAND TEACHER ELIGIBILITY TEST
 


 नौ साल बाद ली जायेगी झारखंड पात्रता परीक्षा

   
रांची: राज्य में झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट) की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी.   उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में झारखंड लोक सेवा आयोग को पत्र भेज दिया है.

 नौ साल बाद राज्य में दूसरी पात्रता परीक्षा होगी. विभाग द्वारा मंगलवार को इस आशय का पत्र जेपीएससी को भेजा गया. झारखंड लोक सेवा आयोग अब परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा. झारखंड पात्रता परीक्षा के बाद राज्य के कॉलेजाें में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी. शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक-2015 में संशोधन को इस वर्ष सरकार से स्वीकृति मिल गयी है. राज्य भर के विश्वविद्यालय के कॉलेजों में शिक्षकों के लगभग 1900 पद रिक्त हैं. झारखंड पात्रता परीक्षा होने के बाद इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी.

राज्य गठन के बाद मात्र एक बार कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति हुई है. वर्ष 2008 में कॉलेजों में लगभग 750 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी.  कॉलेजों में शिक्षकों के आधे से अधिक पद रिक्त हैं. शिक्षकों की कमी के कारण विवि में पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है.  कॉलेजों में  शिक्षक  नियुक्ति के लिए प्रत्येक वर्ष योग्यता परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान अधिनियम में किया गया है. राज्य गठन के बाद से अब तक मात्र एक बाद झारखंड पात्रता परीक्षा हुई है.झारखंड में वर्ष 2007 में  झारखंड पात्रता परीक्षा हुई थी.  परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत सामने आने के बाद इसकी जांच सीबीआइ ने की थी. इसके बाद से राज्य में पात्रता परीक्षा नहीं हुई है,जबकि प्रावधान के अनुरूप प्रति वर्ष पात्रता परीक्षा होनी चाहिए.

विवि ने क्लियर  किया आरक्षण रोस्टर
कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए  विश्वविद्यालयों द्वारा आरक्षण रोस्टर क्लियर  करने का काम पूरा कर लिया गया है. रांची विवि को छोड़कर राज्य के सभी विवि ने आरक्षण रोस्टर क्लियर कर रिपोर्ट विभाग को भेज दिया है.  विनोबा भावे विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय व सिदो-कान्हू विवि की रिपोर्ट विभाग को मिल गयी है. पिछले दिनों उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव ने विवि को जल्द-से-जल्द रोस्टर क्लियर करने को कहा था. सभी विवि को एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट भेजने को कहा गया था.

झारखंड पात्रता परीक्षा की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. इसके लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग को पत्र लिखा गया है. आयोग से जल्द-से-जल्द परीक्षा प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया गया है. राज्य के विवि में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए झारखंड राज्य विवि अधिनियम में संशोधन की प्रक्रिया भी पूरी हो गयी है.
अजय कुमार सिंह, सचिव , उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

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Thursday, May 19, 2016

SARKARI NAUKRI News -देशभर में बीएड की एक परीक्षा की तैयारी -

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Tuesday, April 12, 2016

JTET / JHARKHAND TEACHER ELIGIBILITY TEST : JTET / JHARKHAND TEACHER ELIGIBILITY TEST / JHARKHAND ACADMIC COUNCIL JAC RECRUITMENT NEWS : टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News झारखण्ड में स्थानीय नीति लागू, राज्य में अब 1985 या उससे पहले से रहने वाले लोग स्थानीय माने जायेंगे-सीएम

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झारखण्ड में स्थानीय नीति लागू, राज्य में अब 1985 या उससे पहले से रहने वाले लोग स्थानीय माने जायेंगे-सीएम
April 12, 2016

रांची : झारखंड की रघुवर दास सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए स्थानीय नीति को मंजूरी दे दी. राज्य में अब 1985 या उससे पहले से रहने वाले लोग स्थानीय माने जाएंगे और उन्हें राज्य सरकार के स्थानीयता से संबंधित सभी प्रावधानों का लाभ मिलेगा. रघुवर सरकार ने अपने बयान में कहा है कि उसने यह स्थानीय नीति अन्य राज्यों के अच्छे उदाहरणों, सभी राजनीतिक दलों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों से परामर्श एवं झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायादेश को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है.प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री रघुवरदास की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया. सरकार के द्वारा एक अहम निर्णय लेते हुए जिला स्तरीय पदों को चिन्हित कियागया है ताकि वे पद जिला के लिए ही रह सकें एवं संबंधित जिले के निवासियों के ही उस पद पर नियुक्ति हो. सरकार ने कहा है कि इस अहम फैसले से स्थानीय निवासियों को जिला स्तर पर नौकरी में जगह पाने में सहुलियत होगी और सरकार को नियुक्तियां करने में भी दिक्कत नहीं होगी. शिक्षक, जनसेवक, पंचायत सचिव, सिपाही, चौकीदार, वनरक्षी, एएनएम आदि पदों पर जिला स्तर पर ही नियुक्ति होगी. * जेपीएससी व जेएसएससी में स्थानीय भाषाएं शामिल राज्य सरकार ने झारखंड लोकसेवा आयोग (जेपीएससी) एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में शामिल किया गया है. इससे स्थानीय युवक-युवती सरकारी नौकरियों के लिए स्थानीय भाषा- संथाली, मुंडा, हो, खडिया, कुडुख(उरांव), कुरमाली, खोरठा, पंचपरगनिया और नागपुरी इत्यादी भाषाओं में परीक्षा लिखने की सुविधा होगी. झारखंड सरकार ने मंत्री सरयू राय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय भाषाओं एवं झारखंड राज्य सामान्य ज्ञान को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है.झारखंड की नयी स्थानीय नीति के प्रमुखप्रावधानझारखंड की भौगोलिक सीमा में निवास करने वाले वैसे सभी व्यक्ति, जिनका स्वयं अथवा पूर्वज के नाम पर गत सर्वे खतियान में दर्ज हों एवं वैसे मूल निवासियों, जो भूमिहीन हैं, उनके संबंधमे भी उनकी प्रचलित भाषा, संस्कृति एवं परंपरा के आधार पर ग्रामसभा द्वारा पहचान किए जाने पर स्थानीय की परिभाषा में उन्हें शामिल किया जा सकेगा.वैसे झारखंड के निवासी, जो व्यापार, नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखंड राज्य में विगत 30 वर्षों या उससे अधिक से निवास करते हों एवं अचल संपत्ति अर्जित किया हो या ऐसे व्यक्ति की पत्नी, पति, संतान हो.झारखंड राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगमों आदि में नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी, कर्मचारी या उनकी पत्नी, पति, संतान हों.भारत सरकार के पदाधिकारियों, कर्मचारियों, जो झारखंड राज्य में कार्यरत हो या उनकी पत्नी, पति, संतान हों.झारखंड राज्य में किसी संवैधानिक अथवा विधिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति या उनकी पत्नी, पति, संतान हो.ऐसे व्यक्ति, जिनका जन्म झारखंड राज्यमें हुआ हो तथा जिन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन एवं समकक्ष स्तर की पूरी शिक्षा झारखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्स्थानों से पूर्ण की हो.अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों के लिए वर्ग तीन एवं वर्ग के पदों हेतु प्रावधानभारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची की धारा – 5 की उप धारा – 1 में प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान की अनुच्छेद 309 के अंतर्गत गठित अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जिलों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वर्ग तीन एवं चार के शत-प्रतिशत पद अगले 10 सालों के लिए जिले के स्थानीय निवासियों से भरने कानिर्णय लिया है. राज्य सरकार ने टीएसपी के जिलों में वर्ग तीन एवं वर्ग चार के पदों का जिलों के लिए आरक्षण देने का निर्णय लिया गया


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